जनकपुर, १८ फागुन । ‘मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनरस्थापना हाम्रो सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ नाराका साथ मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका ३२ पालिकाहरूमा मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनरस्थापनाका मागसहित जागरण अभियान आइतवारदेखि शुरू भएको छ । एक महिने जागरण अभियानको पहिलो चरणमा बिभिन्न माग राखी ३२ वटा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान अन्तर्गत आज धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र शहिदनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो । ज्ञापनपत्रमा संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा स्थानीय सरकारद्वारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्याँक सङ्कलन गरी उनीहरूलाई बर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस र लैंङ्गिक भेदभाव बिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखीएको छ । त्यसैगरी मुक्त घोषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दिगो पुनरस्थापना योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस र मुक्त हरवाचरवाको भूमि, खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका साथै महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने सरकारका सबै नीतिगत निर्णय गर्ने तहहरूमा मुक्त हरवाचरवाहरूको समानुपातिक र अर्थपूर्ण आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आगामी अर्थिक वर्षको निति,कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पक्षमा निति,कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने र हरवाचरवाको पहिचान, परिचयपत्र र पुनःस्थापनाका लागी स्थानीय तहबाट कार्यबिधि निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू गरिएको छ । हरवाचरवा मुक्तीको घोषणा भएको २ वर्ष ७ महिना बिती सक्दा समेत अहिलेसम्म पुनरस्थापनाको कुनै पनि काम अगाडी बढन नसकेकोले सरकारलाई दवाव दिन जागरण अभियान शुरू गरिएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताउनृ भयो । दोश्रो चरणको अभियान अन्तरगत बिभीन्न मागहरू राखी मधेशप्रदेशका ८ वटा जिल्ला स्थित जिल्ला भूमि आयोगहरूमा डेलीगेसन लैजाने योजना रहेको अध्यक्ष मण्डले बताउनु भयो । तेश्रो चरणमा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका ८ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधीत्व हुनेगरी हरवाचरवा नेताहरूको उपस्थितिमा अभियानको समिक्षा गरि आन्दोलन निर्माण कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरिनेछ । चौथो चरण अन्तरगत मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश निति तथा योजना आयोगसंग नीतिगत संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने अभियानको अन्तिम चरणमा काठमाण्डौ केन्द्रीत अभियान सञ्चालन गरिने मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले बताउनु भयो ।