मधेश प्रदेश
प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार मध्यराति ३७ प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बढुवाका लागि सिफारिस गर्यो।
सिफारिस सूचीअनुसार बढुवाको पहिलो नम्बरमा कुलदीप चन्द छन् । उनी २०६१ को वैकल्पिक ब्याचको रूपमा २०६१ असारमा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । चन्दसहित ३७ जना बढुवा हुँदा बढुवा प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेका र डेढ वर्ष सिनियरलाई समेत छुटाइएको छ ।
अहिले बढुवामा छुटेकाहरू डीएसपीमा कारबाहीको रेकर्ड छैन । कुनै कारबाही र निलम्बनसमेत नगरिएको अवस्थामा नियतवश आफूलाई छुटाइएको उनीहरूको आरोप छ ।
‘यसअघि हाम्रै ब्याची बढुवा हुँदा प्रतिस्पर्धीसमेत हुन दिइएन । बरियताअनुसार सिरियल रूपमा बढुवा गरियो । अहिले भने त्यो मापदण्ड मिचेर हामीलाई छुटाउँदै डेढ वर्ष जुनियरलाई बढुवा गरियो । हामीमाथि संगठनले अन्याय गर्यो’ बढुवामा छुटेका एक डीएसपी भने ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले आफैँले बनाएको ‘नेपाल प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ विपरीत शुक्रबारै राति १७ एसपी सरुवा गरेका छन् ।
यता, नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा लामो समय बसेर अवकाश पाएका पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी बढुवा पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुने गरेको बताउँछन् ।
‘एकै प्रहरी ऐन, नियमावलीअनुसार हुने बढुवा एकै किसिमको हुनुपर्ने हो । तर, एकपटक एउटा मापदण्ड, अर्कोपटक अर्को मापदण्ड लगाएर बढुवा गर्नुले बढुवा पारदर्शी छैन भन्ने प्रष्ट्याउँछ,’ पूर्वएसपी रेग्मीले भने, ‘अझ एकै व्यक्तिबाट दोहोरो मापदण्डअनुसार बढुवा हुनुले प्रहरीमा शक्तिकेन्द्रको प्रत्यक्ष मोलाहिजा छ भन्ने बुझिन्छ ।’
अहिले उनीहरूभन्दा जुनियर ब्याचका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पर्सनल सेक्युरेटी अफिसर (पीएसओ) नवीन कार्की, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेका मुकुन्द रिजाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा रहेका भेषराज रिजाल, नवराज मल्ललगायतको बढुवा गरिएको छ ।
कार्की बढुवामा छुट्नुमा कारबाहीभन्दा पनि उनी पहिला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पीएसओ बस्दाको परिणाम रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सत्ता र शक्ति केन्द्र निकटकाहरू पहुँच हुँदा प्रचण्डका पूर्वपीएसओ कार्कीलगायत सातजना डेढ वर्ष सिनियर हुँदाहुँदै बढुवामा छुटेका छन् ।
यता, सिनियर र कारबाहीसमेत नभएका अधिकृतहरू बढुवामा छुटेका बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकन कम भएको भन्दै पन्छिने गर्ने पुरानै प्रचलन छ ।
एसपी सरुवामा पनि मिचियो मापदण्ड
एसपी बढुवा गरेकै राति गत शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले १७ एसपीको सरुवा तथा काज निकाल्यो । प्रहरी हेडक्वाटरले निकालेको एसपी सरुवा सूचीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रमुख एसपी रहेका गौतम मिश्रलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको एसपीको रूपमा सरुवा गरिएको छ ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक आईजी बसन्तबहादुर कुँवरले नै जथाभावी सरुवा तथा काज नगर्ने भन्दै सरुवा मापदण्ड बनाएका थिए । ‘नेपाल प्रहरीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २१ साउन २०८० मा स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयमा ल्याइएको थियो ।
उक्त मापदण्डअनुसार जिल्लाहरूलाई ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्म छुट्टाएर एसपीको इन्चार्ज दिने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । ‘क’ वर्गको नेतृत्व सम्हालेका एसपीलाई ‘ख’, ‘ग’ वर्गको जिल्लामा सरुवा गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ समेत सरुवा नगर्ने उल्लेख छ ।
तर, आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत आईजी कुँवरले एसपीको सरुवा निकालेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि चितवनमा रास्वपाका कार्यकर्ताले नाराजुलुस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला जलाएका थिए ।
त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी भावेश रिमालको जिम्मेवारी खोस्दै ७ कात्तिकमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा रहेका एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको थियो । चितवनलाई क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ ।
‘क’ वर्गको जिल्लाको कमाण्डमा सम्हालिरहेका उनी मिश्रलाई अहिले मापदण्डविपरीत ‘क’ वर्गकै अर्को जिल्ला पर्साको प्रमुख बनाएर सरुवा गरिएको छ ।
सरुवा बढुवा मापदण्डअनुसार पारदर्शी नहुँदा संगठनमा अनुशासनहीन मौलाउने र बढुवा, सरुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको ढोका चाहार्ने प्रवृत्ति हाबी हुने पूर्वएसपी रेग्मी बताउँछन् ।
