मधेश प्रदेश
शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने बताएकी हुन् ।
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भएपनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।यसअघि बुधबार मन्त्री तिवारीले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो।
तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि सरकारले बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिने परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको थियो ।
मधेश प्रदेशको संसदसचिवालयबाट अर्को सूचना नआउँदासम्मका बैठक स्थगित भएको छ ।
